न्यायालय ने किसी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की निगरानी में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। साथ ही विधायकों के मतदान की वीडियोग्राफी कराने तथा इसे सीलबंद लिफाफे में उसके समक्ष सौंपने को कहा है। शक्ति परीक्षण का आदेश तब आया, जब केंद्र सरकार ने कहा कि वह उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण कराने को तैयार है।