उन्होंने कहा कि महिला थानों से अकेले इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए मेनका ने कहा कि, ‘राज्यों को पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए। महिला थाना संपूर्ण समाधान नहीं है।’
आरक्षण लागू करने के लिए गुजरात और बिहार सरकार की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने की अपील की। मेनका ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों को आरक्षण लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया।
हालांकि उन्होंने कहा कि, ‘छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को नहीं भेजा जा सकता। लेकिन सभी राज्यों में इस तरह की समस्या नहीं है। उन्हें कम से कम इसे लागू करने की शुरूआत करनी चाहिए।’ (भाषा)
