नई दिल्ली। दिल्ली में कम तापमान और धीमी हवाओं के कारण पैदा हुई मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर शुक्रवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 406 दर्ज किया गया है।
हवा की रफ्तार बढ़ने से 29 नवंबर से एक्यूआई में सुधार होने का अनुमान है। अगले दो दिन के दौरान स्थानीय सतही हवाओं द्वारा प्रदूषकों को तितर-बितर किए जाने की प्रक्रिया में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे वायु प्रदूषण में थोड़ा सुधार होगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी 'सफर' ने कहा कि हवा की गति में वृद्धि के कारण 29 नवंबर से एक्यूआई में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।
पड़ोसी शहरों फरीदाबाद (423), गाजियाबाद (378), ग्रेटर नोएडा (386), गुड़गांव (379) और नोएडा (394) में भी शुक्रवार शाम वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई।
एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान के 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले ‘सफर’ ने बताया कि सोमवार तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उसने बताया कि स्थानीय उत्सर्जकों और मौसमी परिस्थितियों के वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक बने रहने की संभावना है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बृहस्पतिवार को फिर से प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगाने का निर्देश दिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से प्रभावित होने वाले मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी और उनकी सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी।
इससे पूर्व, वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में ‘सुधार’ के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं तथा सरकारी दफ्तरों को 29 नवंबर से फिर शुरू करने का बुधवार को फैसला किया था।