तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश आम बजट 2014-15 के मुख्य बिन्दु...
सस्ता : खाद्य तेल, साबुन, स्टेनलेस स्टील के सामान, ग्लीसरिन, टीवी, 19 इंच से कम एलसीडी और एलईडी, कंप्यूटर, कंप्यूटर के पुर्जे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, सौर ऊर्जा उपकरण, कपास, स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क घटा, मोबाइल फोन, विदेश से सामान लाना भी सस्ता, विदेश से 45 हजार तक का सामान लाने पर कोई टैक्स नहीं। महंगा : सिगरेट, सिगार, तंबाकू, पान मसाला, कपड़े, कॉस्मेटिक, बोतल बंद जूस
* टैक्स सीमा 2 से बढ़ाकर ढाई लाख की गई।
* बुजुर्गों के लिए ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए।
* होमलोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए।
* टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा।
* सरचार्ज में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
* 2014 और 15 के लिए कई स्पेस मिशन का प्लान।
* पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के लिए 100 करोड़।
* पूर्वोत्तर में रेल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए।
* 'नमामि गंगे' परियोजना के लिए 2037 करोड़ रुपए।
* 80 सी की टैक्स छूट बढ़ाने के संकेत। अभी 80 सी में एक लाख रुपए तक की छूट है।
* पीपीएफ की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव।
* वन रैंक वन पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* देश के हर परिवार के लिए बैंकिंग सुविधा का प्रयास
* सभी तरह के निवेश के लिए एक केवाईसी और एक डीमेट।
* 850 हजार किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 37 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सौर ऊजा के लिए 500 करोड़।
* इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव। छह साल में शुरू होगी यह परियोजना।
* किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा।
* बजट के दौरान संसद में हंगामा।
* महंगाई पर नियंत्रण के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड।
* किसानों को कर्ज के लिए 800000 करोड़ रुपए।
* 2022 तक लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाने की योजना।
* नाबार्ड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी ब्रेक को मंजूरी दी।
* मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश की जरूरत।
* सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपए।
* 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम बनाए जाएंगे।
* हिमाचल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र में खुलेंगे आईआईएम।
* जनजाति कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए।
* गांवों के शहरीकरण के लिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना।
* गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़।
* सिंचाई योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए।
* टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 9 शहरों में ई-वीजा सुविधा।
* बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़।
* कम लागत वाली हाउसिंग को बढ़ावा।
* वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जारी रहेगी।
* देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना।
* शेयर बाजार निराश, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में।
* 9 हवाई अड्डों पर वीजा ऑन अराइवल।
* बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
* स्मार्ट शहरों के लिए 7 हजार 60 करोड़।
* बैंकों को और जवाबदेह बनाया जाएगा।
* सरकारी बैंकों में निवेश किया जाएगा।
* सरकारी ने एफडीआई के दरवाजे खोले।
* टैक्स से जुड़े झगड़े सीबीडीटी कमेटी निपटाएगी।
* स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा) के लिए 200 करोड़।
* किसान विकास पत्र की शुरुआत होगी।
* एनआरआई को निवेश करने का आमंत्रण देंगे।
* जीएसटी लाने पर भी विचार हो रहा है।
* पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी।
* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी।
* बीमा क्षेत्र में भी 49 फीसदी विदेशी निवेश का प्रस्ताव।
* उम्मीद है कि निवेशक भारत के विकास में हिस्सा बनेंगे।
* सरकारी घाटा 4.1 पर रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती।
* टैक्स सिस्टम आसान बनाया जाएगा।
* टैक्स विवाद सुलझाने के लिए सिस्टम सुधारने के लिए अथॉरिटी बनाएंगे।
* कई क्षेत्र में एफडीआई जरूरी।
* रक्षा क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए एफडीआई 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव।
* जीएसटी के लिए राज्यों से बात की जाएगी।
* बाजार में गिरावट, सेंसेक्स में बढ़त घटी।
* खर्च कम करने के लिए आयोग का गठन।
* पिछली सरकार ने हमारे लिए कड़ा लक्ष्य छोटा है।
* सरकार यूरिया नीति बनाएगी। सब्सिडी घटाएगी।
* पहले 45 दिन में सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।
* मौजूदा दौर में लोग परेशान। लोगों को विकास की उम्मीद।
* हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास।
* विकास बढ़े और महंगाई कम हो, इस पर सरकार का जोर।
* तीन साल सात से आठ फीसदी विकास दर की उम्मीद। तीन चार साल में विकास दिखेगा।
* बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बढ़त।
* निर्णय लेने में जो देरी हुई उससे देश ने कई मौके गंवाए।
