नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण नरेन्द्र मोदी सरकार 2 का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं क्या इस बजट के मुख्य बिन्दु और मुख्य बातें...
- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया।
- 5 लाख तक टैक्स फ्री, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
- नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।
- लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।
- सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर बांड ईटीएफ के जरिये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के विस्तार का प्रस्ताव।
- वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- प्रवासी भारतीयों को कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति।
- MSME को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह।
- 10% आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य।
- सरकार की कमाई 22.46 लाख करोड़।
- 27 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हुआ बजट।
- वित्तीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान।
- करदाताओं का सरकार हमेशा ध्यान रखेगी।
- जरूरत के मुताबिक जटिल कानूनों में बदलाव करेंगे। टैक्स से जुड़े कानूनों की समीक्षा हो रही है।
- टैक्सपैयर्स को परेशानी से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
- बेहतर कारोबारी माहौल के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
- 10 सरकारी बैंकों को 4 में बदलेंगे।
- बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी। पहले 1 लाख करोड़ की गारंटी मिलती थी।
- IDBI बैंक में सरकारी हिस्सा धीरे-धीरे बेचा जाएगा।
- सिडबी बैंक के लिए एक्सिम बैंक 1000 करोड़ की स्कीम लाएगी।
- कॉर्पोरेट बांड में FPI का हिस्सा बढ़ाकर 15% किया गया।
- LIC का IPO लाया जाएगा। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।
- नेशनल रिक्रूटमेंट इस्टीट्यूट बनाएंगे।
- सभी नॉन गजटेड पदों के लिए एक ही परीक्षा।
- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- 30757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए।
- 2020 में भारत G20 की मेजबानी करेगा।
- उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
- क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।
- पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा : सीतारमण
- सरकार लोगों की खुशहाली चाहती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता।
- स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध।
- हर नागरिक का सरकार पर भरोसा, युवा, महिला, किसान सबको सरकार पर भरोसा।
- सिनियर सिटीजन से जुड़ी योजनाओं के लिए 95 हजार करोड़।
- पिछड़े और आदिवासियों के लिए 85 हजार करोड़।
- अजजा के लिए 53 हजार करोड़ रुपए आवंटित।
- नेशनल हैरिटेज को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
- इंडियन स्कूल ऑफ हैरिटेज की स्थापना करेंगे।
- 5 पुरातत्व केंद्रों को विकसित किया जाएगा।
- शिवसागर, हस्तिनापुर, धौलगिरी, राखीगढ़ी को विकसित करेंगे।
- 4 म्यूजियमों का जिर्णोद्धार करेंगे।
- रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा।
- युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा।
- उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपए आवंटित।
- तेल की खोज के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन।
- प्राइवेट सेक्टर की मदद से डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे।
- 1 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ का आवंटन।
- नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग करेगी सरकार।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।
- तेजस जैसी ट्रेन PPP मॉडल पर चलाएंगे।
- PPP मॉडल पर 150 नई ट्रेनों का प्रस्ताव।
- 550 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने का ऐलान।
- 27000 किमी रेल लाइन का विद्युतिकरण हुआ।
- रेलवे ट्रेक के साथ सोलर पॉवर प्लांट भी लगाएंगे।
- नदियों से जुड़े शहरों का विकास करेंगे। इन शहरों में विकास के लिए अर्थ गंगा योजना।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक पूरा होगा।
- अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च।
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी सरकार।
- वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपए हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे।
- देश में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे।
- नेशनल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी।
- भारत के युवा नौकरी के अवसर पैदा करना चाहते हैं।
- नेशनल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम का ऐलान।
- हाई इंशोरेंस के लिए निर्भीक योजना को मंजूरी।
- नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिये 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कश्मीरी कविता पढ़ी-
'हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।'
- नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द।
- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के नतीजे उम्मीद से बेहतर, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी।
- डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान।
- एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI लाया जाएगा।
- राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और फारेंसिकी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव।
- 3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित।
- 99300 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे।
- PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
- रोजगार देने वाली शिक्षा पर जोर।
- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत।
- टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अस्पताल खुलेंगे।
- 2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र।
- मिशन इंद्रदनुष का विस्तार, 12 बिमारियों का कवरेज।
- टीबी हारेगा, देश जीतेगा योजना की शुरुआत।
- सागर किसान योजना की शुरुआत।
- पीएम जनआरोग्य योजना से 29 हजार अस्पताल जुड़े।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ का फंड।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ का आवंटन।
- जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी.
- लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।
- उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
- भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा।
- डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके
- किसानों के लिए 16 सूत्रीय प्लान।
- अंतरराष्ट्रीय रूट पर कृषि उड़ान शुरू करने का ऐलान।
- किसानों के लिए वेयर हाउस बनाएगी सरकार।
- किसान रेल चलाएगी मोदी सरकार।
- 2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।
- किसानों के लिए कुसुम योजना। 20 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप।
- अन्नदाता को ऊजा दाता बनाएगी सरकार।
- पानी की कमी वाले 16 जिलों में विशेष प्लान।
- कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे।
- दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल योजना, खराब नहीं पदार्थ।
- इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे।
- बजट का फोकस गांव, गरीब और किसान।
- अप्रैल में आएगा GST का आसान वर्जन। इससे छोटे व्यापारियों को आसानी होगी।
- हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं।
- हमारा वतन डल झील में तैरते कमल जैसा है भारत।
- निमला सीतारमण ने कश्मीरी में पढ़ी कविता।
- हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारा जोर।
- बजट में 3 चीजों का खास ध्यान रखा गया।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य।
- 6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना।
- पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ।
- मछली पालन पर भी ध्यान देने की जरूरत।
- हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं।
- हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं।
- GST लागू होने के बाद दूसरे कई तरह के करों में कमी।
- धीरे धीरे GST की दरों में स्थिरता आ रही है।
- इनोवेशन की दिशा में सरकार ने काम किया।
- कर्ज घटाने की दिशा में काम किया।
- देश में सभी लोगों को सस्ता घर मुहैया कराएंगे।
- हमारी सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया।
- बजट में गरीब तबके का ध्यान।
- 284 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया।
- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र।
- अरुण जेटली जीएसटी के शिल्पकार।
- जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है
- देश हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा करे।
- हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा।
- हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया।
- बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला।
- GST लागू करना ऐतिहासिक फैसला।
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
- देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।
- लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला।
- 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं।
