भोपाल। मासूम बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मध्यप्रदेश में 11 से 20 जुलाई तक परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से नॉन फिट बसों, एलपीजी से चलाई जा रही वैनों और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले सभी वाहनों पर कार्रवाई होगी।
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इस कार्रवाई में स्वयं आरटीओ भी फील्ड में मौजूद रहें। इसके साथ ही स्कूल संचालकों, अभिवावकों और वाहन चालकों से बैठक करके भी बच्चों की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। यह निर्देश राज्य के परिवहन मंत्री भूपेंद्रसिंह ने राजधानी के प्रशासन अकादमी में आयोजित विभागीय राजस्व समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए आरटीओ को दिए।
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि हमारा पूरा विभाग आरटीओ से चलता है और हमारा प्रयास है कि आरटीओ ऑफिस ज्यादा सशक्त हों। मेरे मंत्री बनने के बाद लगभग सभी जिलों में आरटीओ की तैनाती हो गई है। अब एक नई व्यवस्था के तहत फ्लाइंग स्टाफ भी आरटीओ के अधीन किया जा रहा है ताकि चैकिंग और बाकी कार्यों के लिए समन्वय में कोई कमी न हो। विभाग की मंशा के अनुरूप सभी विषय लगातार कैबिनेट से एप्रूव हुए हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी आप सब की है कि काम में कोई ढील न हो। चूँकि परिवहन विभाग शासन का महत्वपूर्ण राजस्व देने वाला विभाग है। इस वर्ष हमने 2000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है और इसे हमें पूरा करना है।
बैठक में विगत तीन महीने की राजस्व समीक्षा हुई और लक्ष्य से कम राजस्व देने वाले जिलों के आरटीओ को बेहतर प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया गया। तिमाही में संतोषजनक राजस्व प्राप्ति न हो पाने के चलते छिंदवाड़ा आरटीओ सूर्यकांत त्रिपाठी को वहां से हटा दिया गया।
बैठक में एक और बड़े विषय पर चर्चा हुई जिसमें आगामी 15 अगस्त से प्रदेश में नॉन स्टॉप बसें चलाने पर सभी अधिकारियों की अब तक की प्रगति रिपोर्ट ली गई। कम से कम सौ किलोमीटर की दूरी के लिए चलने वाली इन बसों में एसी बसों को परमिट में प्राथमिकता दी जाएगी। परमिट के लिए शर्त यह है कि बस 5 साल से ज्यादा पुरानी न हो। सभी आरटीओ को इन बसों के संचालन के लिए जल्द से जल्द रूट तय करने और सरल प्रक्रिया के तहत परमिट जारी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कई जिलों के आरटीओ ने मैदानी समस्याओं से मंत्री और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया तो कुछ ने अपने सुझाव भी दिए। बैठक के अंत में भोपाल और रतलाम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनचाहे वाहन नंबर के लिए शुरू की गई ई नीलामी वेबसाइट का शुभारम्भ मंत्री सिंह ने किया। बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल और परिवहन आयुक्त संजय चौधरी उपस्थित रहे।
