नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा है। यही कारण पूरी पार्टी अब एक्टिव हो गई है। आज इसी सिलसिले में पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक हुई। इस दौरान आप विधायकों को भाजपा द्वारा कथित तौर पर 20 करोड़ का ऑफर देने के मामले को लेकर चर्चा हुई। केजरीवाल ने पार्टी की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे आप के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है।
बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर की। बैठक में विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पूरे मामले को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।
बीजेपी बताए, कहा से ला रही है रुपए : राजनीतिक मामलों की समिति ने पार्टी विधायकों को अपने पक्ष में करने के भाजपा के प्रयासों की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि वह देश को बताए कि दूसरे दलों के विधायकों को करोड़ों रुपये देने के लिए पैसे कहां से ला रही है।
आप के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने अपने प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि उन्हें अन्य दलों की सरकारें गिराने का प्रयास करने की जगह लोगों की समस्याएं सुलझाने पर समय देना चाहिए।
पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह ने पत्रकारों से कहा कि हम लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार स्थिर है। हमारा कोई विधायक दल-बदल कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने वाला है।
आज दिन में आप ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिल्ली सरकार को ‘किसी भी कीमत पर’ गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उसके चार विधायकों को अपने पाले में करने के लिए 20 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।
शुक्रवार से विधानसभा का विशेष सत्र : दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को आयोजित होने जा रहा है। यह सत्र दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक घमासान और भाजपा पर आप के विधायकों को लुभाने के आरोपों के बीच होने जा रहा है। विधानसभा की ओर से जारी दस्तावेज के अनुसार सत्र 26 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा।
सीबीआई ने की थी छापेमारी : सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति मामले में 19 अगस्त को दिल्ली में सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए. गोपी कृष्ण के आवासों और सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। सिसोदिया के पास उत्पाद और शिक्षा सहित कई विभाग हैं। ईडी इस बात की जांच करेगा कि क्या पिछले साल नवंबर में जारी दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं हुई थीं।