शाह ने गत 6 जून को आगरा के वकीलों को आश्वासन दिया था कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। साल 2017 तक यदि पीठ स्थापित नहीं हुई तो उत्तरप्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर पीठ की स्थापना की जाएगी।