राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यादव ने पत्रकारों को बताया कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकारी खजाने पर करीब 24हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए कृतसंकल्प है इसीलिये पटनायक आयोग का गठन किया गया था। (वार्ता)