राजभवन के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्यपाल ने पत्र में उल्लेख किया, अखिलेश यादव को चार, विक्रमादित्य मार्ग पर आवंटित आवास को खाली किए जाने से पूर्व उसमें की गई तोड़फोड़ तथा उसे क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला मीडिया तथा जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्र में कहा गया, यह एक नितान्त अनुचित और गम्भीर मामला है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किए गए शासकीय आवास राज्य सम्पत्ति के कोटे में आते हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव सामान्य नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों से होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सम्पत्ति को क्षति पहुंचाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार समुचित कार्यवाही की जाए।
प्रवक्ता के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवासों की वीडियोग्राफी कराई गई है तथा चार, विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में तोड़फोड़ होने की बात भी सामने आई है। (भाषा)
