राजस्थान में एक पुराने मंदिर को गिराए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी के अलवर कलेक्टर शिवप्रकाश नकाटे ने कहा कि मंदिर गिराने का फैसला नगर पालिका की बैठक में लिया गया था। दरअसल, मंदिर गिराने का फैसला लेने वाली राजगढ़ परिषद भी भाजपा की है। इस बीच, गहलोत सरकार ने मंदिर गिराने के संबंध में नगर पालिका से 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
कलेक्टर शिवप्रसाद ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया एवं अन्य ने अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में 8 सितंबर 2021 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करवाया था। इसमें मेला का चौराहा से गोलचक्कर तक के मुख्य रास्ते से मास्टर प्लान में बाधा का उल्लेख किया गया था। इस संबंध नगर पालिका द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को नोटिस भी जारी किए गए थे।
कलेक्टर ने बताया कि अधिशासी अधिकारी राजगढ़ ने 12 अप्रैल 2022 को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी। कलेक्टर के मुताबिक इस कार्रवाई में किसी भी व्यक्ति का वैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया। साथ ही इस कार्रवाई का किसी ने विरोध भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर से पहले मूर्तियों को ससम्मान हटाया गया, फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
