देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की बुधवार को घोषणा की।
उत्तरकाशी जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों तथा उनके व्यवसाय पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऐसे में विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ऐसे लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इससे ना सिर्फ पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। इससे करीब 1.64 लाख परिवारों को लाभ होगा।
धामी ने कहा कि इस पैकेज में पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन की विविध गतिविधियों में संलग्न व्यवसायियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से 6 माह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे 50,000 लोगों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन के तहत रजिस्टर्ड टुअर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टुअर ऑपरेटरों को 10 हजार रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिसका लाभ 655 लोगों को मिलेगा। कुल रजिस्टर्ड 630 रिवर गाइडस को भी 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। टिहरी झील के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कुल 93 बोट संचालकों को भी 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पर्यटन विभाग में पंजीकृत व्यवसायियों को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी जिससे 600 लोग लाभान्वित होंगे। कुल 301 पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरों स्पोर्टस सेवा प्रदाताओं तथा टिहरी झील के 98 बोट संचालकों को भी लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट मिलेगी।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों के चालक, परिचालक और क्लीनर को 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल छह माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना से 1,03,235 लोग लाभान्वित होंगे।
शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जिले में नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जबकि नैनी झील के अन्तर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को छूट प्रदान की जायेगी।
इसके अलावा वित्त विभाग के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर छह माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। (भाषा)