लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर हो रहे कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की कमेटी बनाकर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में की जा रही कार्रवाई को और बेहतर करने के निर्देश बुधवार को दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी गठित करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए।
योगी ने इस कमेटी को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी प्रदान करने के निर्देश दिए। वे यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जनपद गौतम बुद्धनगर-बुलंद शहर, हापुड़-गाजियाबाद, मेरठ-मुजफ्फरनगर तथा शामली-सहारनपुर का भ्रमण करके इन जनपदों की स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करेंगे।
इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने मुरादाबाद एवं बरेली मंडल तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज ने अलीगढ़ तथा आगरा मंडल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के निष्कर्षों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'घर-घर' सर्वेक्षण के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करने वाली टीम को मास्क, ग्लव्स तथा सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। मेडिकल स्क्रीनिंग में कोविड-19 की दृष्टि से संदिग्ध पाए गए लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच की जाए। इसके दृष्टिगत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने राज्य में संचालित विभिन्न एंबुलेंस सेवाओं को और सक्रिय करने के निर्देश देते हुए कहा कि टेलीमेडिसिन सुविधा को सुदृढ़ किया जाए। इस संबंध में ई-संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद घर से ही चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकें। उन्होंने प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को मास्क, ग्लव्स तथा सैनेटाइजर अवश्य उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संबंधी विभिन्न गतिविधियों के सुचारु संचालन एवं निगरानी के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित कराया गया है। उन्होंने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैकेज में प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का ऋण प्राविधानित किया गया है। उन्होंने इस संबंध में की जा रही कार्रवाई को और तेज किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर संचालित जिला सेवा योजना कार्यालय अपना पोर्टल बनाएं।
योगी ने कहा कि आपदा से होने वाली जनहानि को तकनीक की मदद से रोका जा सकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ‘इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम’ लांच किया है। इस ‘इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम’ से खराब मौसम तथा आकाशीय बिजली से आमजन का बचाव करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।(भाषा)