भोपाल। मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमितिकरण का तोहफा दे सकती है।
सरकार ने अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों एवं अन्य संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्त करने के लिए उनकी मांगों पर विचार करने के लिए छ: सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह समिति के अध्यक्ष होंगे, वहीं जनजातीय कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, वित्त मंत्री तरूण भनोट, प्रमुख सचिव वित्त विभाग को समिति का सदस्य बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के संयोजक होंगे। समिति तीन महीने में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदेश में संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं।
विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने अपने वचन-पत्र में संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्त करने का वचन दिया था, वहीं अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में संविदा कर्मचारियों ने एक बार नियमितिकरण की मांग तेज कर दी है।