उपराज्यपाल नजीब जंग के नाम से अधिसूचना जारी की गई लेकिन उन्हें बताया तक नहीं गया। इस योजना में कुछ प्राइवेट बस कंपनियों और दिल्ली सरकार के बीच साठगांठ का आरोप गुप्ता ने लगाया है। उनका कहना है कि खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लाया गया। एसीबी के प्रमुख मुकेश मीणा के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह योजना लाई गई है जिसकी हमने जांच शुरू कर दी है।
केजरीवाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा का ऐलान किया था। इस योजना के तहत प्राइवेट बस कंपनी अपना पंजीकरण कराकर राजधानी में सुविधायुक्त बसें चला सकती थीं। 20 मई को परिवहन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी। अधिसूचना उपराज्यपाल के आदेश के तहत निकलाने की बात कही गई थी। यह सेवा बुधवार से शुरू होनी थी।
