पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार कोविड-19, वित्तीय स्थिति आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों के सवाल करने के अधिकार को छीन रही है। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा किए बिना उसे पारित करना गोवा के लोगों के साथ धोखा होगा जबकि इसे सदन में पेश किया गया है। (भाषा)
