उपमुख्यमंत्री सह-वित्तमंत्री नितिन पटेल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे वित्त और निगम जो अपना खर्च स्वयं उठाते हैं, के कर्मियों के वेतन को राज्य सरकार के अन्य कर्मियों के अनुरूप सातवें वेतन आयोग के अनुरूप करने का फैसला लिया गया है। इन बोर्ड और निगमों को वित्त विभाग से इस संबंध में औपचारिक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं।
