न्यायमूर्ति बुच ने कहा कि 3 वर्ष पहले राज्य की तत्कालीन राज्यपाल (कमला बेनीवाल) ने एक व्यक्ति (सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरए मेहता) को गुजरात का लोकायुक्त नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। बहरहाल, राज्य सरकार राज्यपाल के आदेश से खुश नहीं थी तब उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई।