राज्य सरकार की इस निर्णय के चलते अब राज्य में कहीं भी 50 लाख रुपए तक की भूमि या संपत्ति के निबंधन के लिए महिलाओं को टोकन मनी के रूप में मात्र एक रुपए की राशि चुकानी होगी। इससे बड़े पैमाने पर राज्य में महिलाओं के नाम पर भूमि और संपत्ति का पंजीकरण किए जाने की संभावना है।