आपातकालीन विधानसभा सत्र में नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर चर्चा की जाएगी। सत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जा सकता है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अधिकारों की यह लड़ाई अदालत में भी जा सकती है।