राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिंह ने सोमवार को यहां चंबल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा और नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हमें सरकार से जीपीएस सिस्टम से लैस एक हजार नई गाड़ियां मिल रही हैं, जो 100 नंबर डायल करते ही पीड़ित के पास पहुंचकर उसकी सहायता करेंगी। यह व्यवस्था इस साल 15 अगस्त से शुरू की जा रही है।
पुलिस के आधुनिकीकरण संबंधी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अधीन कार्यरत क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सीसीटीएनएस) में मध्यप्रदेश पुलिस अपराधियों के फिंगरप्रिंट ऑनलाइन रखेगी। यह काम अभी प्रदेश के 51 में से 13 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है।
डीजीपी सिंह ने कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सीसीटीवी कैमरायुक्त ऐसा सर्विलांस सिस्टम शहरों में स्थापित किया जा रहा है, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान खुद तैयार करेगा और फिर उसे संबंधित के पास भेजा जाएगा। (भाषा)
