मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने दी। उन्होंने का कि मराठा आरक्षण पर सरकार का भी मानना है कि मराठा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। उन्हें स्पेशल कैटेगरी फॉर बैकवर्ड क्लासेज (एससीबीसी) के तहत आरक्षण दिया जाएगा।
साल 2014 में विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी बिल पास किया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहां से भी कोई राहत न मिलते देख सरकार ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दी। हाईकोर्ट ने उसे पिछड़ा आयोग बनाने और रिपोर्ट देने को कहा था। राज्य की आबादी में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय की आबादी 30 प्रतिशत है।
