अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा कि भविष्य में कृपया सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का तमाशा करने का कष्ट न उठाए। साफतौर पर जो अदालत मायने रखती है वह है जनमत की अदालत। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान सेना के वाहन पर एक व्यक्ति को बांधा हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था जिसके कारण सेना को जांच शुरू करनी पड़ी और पुलिस को अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा।
अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दों पर दोहरे मापदंड अपना रही है। नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जिनेवा/ वियेना जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों पर तभी बात हो सकती है, जब भारत दूसरों पर उल्लंघनों का आरोप लगाता है, जैसा कि हम कहते हैं- 'वैसा करो ना कि जैसा हम करते हैं वैसा।' (भाषा)
