उधमसिंह नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गांधी पार्क, रुद्रपुर में आयोजित लोक योजना अभियान 'सबकी योजना सबका विकास' के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम प्रधानों द्वारा कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में सराहनीय कार्य करने पर 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने, कोविड-19 के दौरान कोविड में दर्ज मुकदमे वापस लेने, बाटा चौक का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,000 करने, उप प्रमुख, ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का 1,500 से 2,500 करने का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने का भी प्रयास किया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ अभी वर्ग-1 क की भूमि व स्वामित्व कार्ड वालों को ही आवास दिया जा रहा है जिससे उधम सिंह नगर में 1,000 लोग आवास से वंचित रह रहे हैं। इस संबंध में चौहद्दी निर्धारित कर आवास दिए जाने की व्यवस्था होने तक किसी भी आवास को सूची से डिलीट न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंचायतों को लगातार सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की, मजबूती में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा योगदान है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जनता व सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रहे है। पंचायतें आज लोकतंत्र की मूलभूत इकाइयां हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदकों को शीघ्रता से ऋण मुहैया कराने हेतु बैंकों को 15 दिसंबर की डेड लाइन तय की है। उन्होंने कहा कि 24,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान है। हाल ही में केदारनाथ की पावन भूमि से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा हमारा प्रदेश जब 25 वां स्थापना दिवस मना रहा होगा, तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी एवं आदर्श राज्य होगा।
पंचायती राज मंत्री अरविन्द पांडे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर पंचायतों में जो कार्य किए, वह सराहनीय है तथा पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान सबसे ऊपर है। पंचायतों में वर्तमान में धनराशि ऑनलाइन आवंटित की जाती है जिससे शत-प्रतिशत पैसा पंचायतों के खाते में पहुंचता है जिससे पंचायतों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता सुनिश्चित होने से पढे़े लिखे प्रतिनिधि आ रहे हैं तथा समय से विकास कार्यों में धनराशि व्यय हो रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल की अध्यक्षता में किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन हेमन्त बिष्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधायक राजेश शुक्ला, मेयर रामपाल, अध्यक्ष वन विकास निगम सुरेश परिहार, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार, डीआईजी श्री नीलेश आनंद भरणे, जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरु व एसएसपी दलीप सिंह कुंवर मौजूद थे।