नई दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने आज फैसला किया कि कुछ समय तक दिल्ली के लोगों को राशन वितरित करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एक मोबाइल बाइक एंबुलेंस योजना की शुरुआत के लिए एक पायलट योजना को भी मंजूरी दी।
अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राशन योजना पर यह फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि कई लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले दिल्ली कैबिनेट ने राशन की चोरी रोकने का फैसला किया था, लेकिन कैबिनेट ने पहले जो फैसला किया था, उसे कुछ अलग ही तरीके से अधिकारियों ने लागू किया।
सिसोदिया ने कहा कि इसलिए हमने आधार कार्ड के जरिए राशन वितरण की इजाजत देने के पुराने फैसले को फिलहाल रोक कर रखने का फैसला किया। अभी कुछ समय के लिए पुरानी व्यवस्था से ही काम चलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने शिरकत नहीं की, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ‘आप’ के कुछ विधायकों ने मुख्य सचिव पर कथित हमला किया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पायलट आधार पर शुरू की जाने वाली मोबाइल बाइक एंबुलेंस सेवा को भी मंजूरी दी गई।
पूर्वी दिल्ली में ऐसी 16 बाइकें चलाई जाएंगी। इसका मकसद ऐसे इलाकों के लोगों को मेडिकल मदद पहुंचाना है जहां गलियां काफी संकरी हैं और चार पहिया वाले एंबुलेंस नहीं जा सकते। सारी बाइकें जीपीएस से लैस होंगी।