महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए सुबह से मतदान जारी है। हालांकि न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62 (5) का व्याख्या पर गौर करने को लेकर सहमत हो गई। यह धारा जेल में बंद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करती है।