तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है : बिहार में आरक्षण में वृद्धि जाति सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी जिसमें 1931 की जनगणना की तुलना में राज्य में दलितों और पिछड़े वर्गों की आबादी में वृद्धि दिखाई गई थी। तेजस्वी ने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जहां 69 फीसदी आरक्षण लागू है। उन्होंने कहा कि बिहार भी अपने आरक्षण कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर उन्हें न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रख सकता है।
राजद नेता ने नए विधेयकों का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित करने और उसके बाद इन्हें पारित कराने के वास्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने बिहार की सत्ता में भागीदार और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया तथा इस कथित दृष्टिकोण के लिए आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने यह मांग राज्य में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले उठाई है।(भाषा)