राव ने इस मुद्दे पर एक बयान में कहा, राज्य सरकार ने मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट को पिछड़ा वर्ग आयोग के पास उसके विचार जानने के लिए भेजा है। राव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपना विचार देने से पहले विभिन्न वर्गों की राय ले रहा है।