आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में करीब 19 हजार ऐसे मदरसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके से सरकारी सहायता प्राप्त है। सरकार ने इन मदरसों से पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप के तहत जानकारी देने को कहा था। इसके लिए समय सीमा में दो बार वृद्धि भी की गई, लेकिन करीब 2600 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने जानकारी पोर्टल पर नहीं दी है।
इस बीच, पोर्टल में उपलब्ध प्रारुप पर जानकारी नहीं देने वाले एक मदरसे के प्रबंधक ने बताया कि उन्हें इस बारे में अभी तक कुछ मालूम ही नहीं था। अब पता चल गया है। प्रारुप जल्द ही भर दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार जानकारी देने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर थी। (वार्ता)