मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष में मिलने वाली पूरे शमनशुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत की व्यवस्था अगले वर्ष के बजट में की जाएगी। बिजली चोरी रोकने पर इसकी आपूर्ति के साथ ही राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
