मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव के अनुसार दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में मिले नम्बर के आधार पर चयन सूची बनाने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी।