प्रदेश महामंत्री रमेशचन्द जैन व लखनऊ के अध्यक्ष अरविन्द शुक्ला की अगुवाई में पत्रकारों के इस प्रतिनिधि मण्डल में वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार, एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा, फोटोग्राफर व लखनऊ उपाध्यक्ष सुशील सहाय तथा कोषाध्यक्ष मंगल सिंह मौजूद थे। इस मौके पर प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश के पत्रकारों की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। राज्यपाल राम नाईक ने उपजा के इस प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि वे पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए वे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखेंगें।
राज्यपाल को दिए इस ज्ञापन में राज्य प्रेस मान्यता व विज्ञापन मान्यता समिति का तत्काल गठन करने वर्तमान नियमावली की विसंगतियों को दूर कर उसे पत्रकार हित में युक्तिसंगत स्वरूप प्रदान करने, राज्य स्तर पर पत्रकार उत्पीड़न के मामलों के त्वरित निस्तारण तथा अन्य समस्याओं पर विचार हेतु पत्रकार बन्धु का गठन करने, पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को तत्काल रोकने तथा मीडिया और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तर पर गठित सौहार्द समितियों (स्थायी समितियों) को सक्रिय कर इनकी नियमित बैठक कराने, उप्र शासन पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्माण करें अथवा विधिक स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा हेतु प्रावधान करने, प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा उनके आश्रित परिजनों को (राजधानी लखनऊ सहित अन्य जनपदों के भी) राजधानी स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान (एसजीपीजीआई) तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त मेडीकल कॉलेजों में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए साथ ही चिकित्सीय उपचार हेतु समस्त दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए।
जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों एवं हाईकोर्ट के कर्मचारियों की भांति ही पत्रकारों एवं उनके परिजनों की चिकित्सा हेतु एसजीपीजीआई में स्थाई निधि की व्यवस्था करने, जिला मुख्यालयों पर स्थित संयुक्त एवं जिला चिकित्सालयों में पूर्व की भांति निःशुल्क चिकित्सा निःशुल्क प्राइवेट वार्ड आवंटन और आवश्यक दवाओं की लोकल परचेज की व्यवस्था को पत्रकारों के लिए समुचित स्वरूप में सुनिश्चित कराने, मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु राज्य स्तर पर गठित त्रिपक्षीय समिति की बैठक को नियमित कर अतिशीघ्र पत्रकारों के वेतन वृद्धि हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने, उप्र में पत्रकारों की विशेषकर जनपदीय पत्रकारों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों और पेशेगत समस्याओं के अध्ययन हेतु शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति अथवा आयोग का गठन करने, श्रमजीवी पत्रकारों के लिए राजधानी में नई पत्रकार कॉलोनी सहित सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकारों की आवासीय सुविधा हेतु पत्रकार कॉलोनियों का निर्माण कराने अथवा उन्हें आवास निर्माण हेतु रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध कराने, समस्त आवासीय प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं में पत्रकारों को जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों की भांति प्राथमिकता एवं रियायती दरों पर आवास एवं भूखंड उपलब्ध कराने व एक निश्चित कोटा निर्धारित कराने, उप्र के पत्रकारों की पेंशन और जीवन बीमा के लिए (प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो नई दिल्ली की तर्ज पर राज्य में व्यवस्था की जाने, केंन्द्र सरकार पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन और जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराने, राज्य सरकार एवं उप्र पर्यटन निगम के प्रदेश में निर्मित अतिथि गृहों एवं होटलों में पत्रकारों के प्रवास के दौरान 50 प्रतिशत रियायत पर अल्पकालिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, राज्य मुख्यालय व जिला मुख्यालय पर डेस्क पर कार्यरत पत्रकारों व तहसील मुख्यालय स्तर पर भी पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने, पेशेगत कार्य निष्पादन के दौरान आकस्मिक दुर्घटना या अन्य किसी कारण से मृतक पत्रकार के परिवार को तत्काल शासन स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा मृतक पत्रकार के परिवार के नौकरी योग्य किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने, गंभीर बीमारी से ग्रस्त पत्रकार को भी चिकित्सीय उपचार हेतु शासन द्वारा त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करने, जनपद मुख्यालयों पर प्रेस क्लब भवन/मीडिया सेण्टर/पत्रकार भवन का शासन स्तर पर निर्माण सुनिश्चित कराने की मांग की है।
