योगी ने संस्थातगत वित्त विभाग के मंगलवार देर रात हुए प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा, 'विभिन्न कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं के पैसे को इका कर भाग जाने की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए। ऐसी कंपनियों को चिन्हित कर उन पर शिकंजा कसा जाए और जमाकर्ता हित संरक्षण कानून 2016 का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।'
मुख्यमंत्री ने 'स्टैण्ड-अप योजना' की धीमी प्रगति पर असन्तोष जताते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी तथा एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश का आर्थिक विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
