पुणे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही सभी राज्यों में आरटीओ के दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे।
गडकरी ने कहा है कि अगले कुछ महीने में सरकार कानून बनाकर आरटीओ दफ्तर को खत्म करेगी और उसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीओ में सिर्फ पैसे का खेल चलता है और यहां पर कोई काम नहीं होता है।
उन्होंने कहा कि सरकार संसद के अगले सत्र में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके लागू होने पर देश भर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में होने वाली सभी गड़बड़ियां दूर होंगी।
गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक छह विकसित देशों - अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन - के कानूनों को देख कर तैयार किया गया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र में आमूल बदलाव होगा और आरटीओ में भ्रष्टाचार दूर होगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून आज के दौर में पुराना पड़ चुका है। इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। नया कानून इस तरह का होगा इसमें आनलाईन परमिट जारी करने को मान्यता तथा कैमरे में रिकार्डिंग के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड लगाने की व्यवस्था होगी।
उल्लेखनीय है कि आरटीओ दफ्तर से गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। यहां नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर नंबर प्लेट भी जारी की जाती है। रोड टैक्स और व्यवसायिक गाड़ियों के लिए परमिट भी इसी दफ्तर से जारी होता है।
यहां हर काम के लिए लोगों को रिश्वत देनी होती है और यह न देने पर उन्हें कई चक्कर लगाने होते हैं। कई अधिकारी काम के लिए एवजी भी रखते हैं, जिनका पारिश्रमिक भी ऊपर की कमाई से ही निकलता है।
