सरकार समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर ब्याज पूरी तरह माफ कर सकती है। इससे सरकारी खजाने पर 15,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ आयेगा। बजट में खाद्यान्न वाली फसलों के लिए बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम को पूरी माफ करने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है।