नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में गृह मंत्रालय के लिए 1 लाख 19 हजार 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,858 करोड़ रुपए अधिक है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि मंत्रालय को आवंटित कुल राशि में से 15,098 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे गए हैं। गृह मंत्रालय के लिए वर्ष 2018-19 का संशोधित बजट अनुमान 1 लाख 13 हजार 167 करोड़ रुपए था।
मौजूदा वित्त वर्ष में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3,462 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि पिछले वर्ष इसके लिए 3,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 825 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि इसके लिए पिछले वर्ष 771 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए 953 करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि पहले यह राशि 858 करोड़ रुपए थी। सीमा संरचना और प्रबंधन के लिए 2 करोड़ 129 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जबकि पिछले वर्ष यह 2001 करोड़ रुपए थी।
पुलिस बलों के लिए ढांचागत सुविधाओं के वास्ते 4,757 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले यह राशि 4,836 करोड़ रुपए थी। आव्रजकों तथा देश वापस आने वालों के लिए राहत तथा पुनर्वास के लिए राशि कम
की गई है और पहले यह 1,048 करोड रुपए थी जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसे 842 करोड रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जबकि पिछले वर्ष यह केवल 3 करोड़ रुपए थी।