नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए उसे प्रत्येक मोर्चे पर शानदार करार दिया है।
मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह असाधारण परिस्थिति में पेश किया गया बजट है, जिसमें यथार्थ का अहसास और विकास का विश्वास भी है। हमने विकास के लिए नए अवसरों को व्यापक बनाने, युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने, मानव संसाधन को नई ऊंचाई देने, नए क्षेत्रों में ढांचागत विकास करने, तकनीक को अपनाने और नए सुधारों को लाने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है और यह आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। यह बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग एवं ढांचागत क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे लोगों की प्रगति होगी और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। उन्होंने बजट को लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बताते हुए कहा कि कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, ऐसी परिस्थिति में यह बजट पेश किया गया है।
उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना संकट के कारण आम नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कोरोना के चलते कई विशेषज्ञ यह मानकर चल रहे थे कि सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट का साइज बढ़ाने पर जोर दिया।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आम बजट को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा है कि देश के पहले डिजिटल बजट ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी है। रक्षामंत्री ने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित यह बजट भारत में तीव्र आर्थिक बदलाव लेकर आएगा।
उन्होंने कहा,कोरोनावायरस महामारी की चुनौतियों के बीच वित्तमंत्री ने 2020 में आर्थिक पैकेज के तौर पर पांच लघु बजट पेश किए थे। यह बजट उसी श्रृंखला का बड़ा रूप है। कई मामलों में यह बजट अभूतपूर्व है जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि इस बार के बजट ने आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को निर्धारित किया है जो 5.54 लाख करोड़ रुपए है। इससे भारत 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाएगा।
रक्षामंत्री ने कहा कि बजट में घोषित की गई नीतियां और कार्यक्रमों, भारत के किसानों, कृषि क्षेत्र, आधारभूत विकास और मानव संसाधन के पुनर्निरीक्षण में सहायक होंगी। उन्होंने देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव की घोषणा पर खुशी जताई।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को पेश किए गए आम बजट को आत्मनिर्भर भारत, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट करार दिया है।
शाह ने सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते ट्विटर पर कहा,कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है। यह आत्मनिर्भर भारत, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उन्होंने कहा,कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेटिंग मोड में है, मुझे विश्वास है कि यह बजट भारत को इस अवसर का इस्तेमाल करके वैश्विक परिदृश्य में मजबूती से उभरने में सहायक होगा और भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा,कोरोना महामारी के दौरान ही भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाई है। इस बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ के निवेश के साथ लाई गई है, जिससे गांव-गांव तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी।
उन्होंने कहा, हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। यह भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मोदी जी की संकल्प शक्ति को दर्शाता है। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आम बजट-2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति लाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तरक्की होगी, बल्कि युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
गडकरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस स्क्रैप नीति की घोषणा बजट में की गई है, उसके तहत अब निजी गाड़ियां 20 और वाणिज्यिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। इस नीति के कारण वाहन निर्माण क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा, जिससे 50 हजार लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।गडकरी ने कहा कि इस नीति के लागू होने से 20 साल से पुराने 51 लाख पुराने वाहन सड़कों से हट जाएंगे।(वार्ता)