उद्योग मंडल ने इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत अधिक सहायता राशि देने की अपील भी की है। बजट से पहले राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिए गए अपने ज्ञापन में सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने, पूंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाने और कॉर्पोरेट कर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का सुझाव दिया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने संसद में बजट पेश करेंगी। सीआईआई ने कहा कि आगामी बजट में 20 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को आयकर में मामूली राहत दी जा सकती है। इससे उपभोग मांग को बढ़ावा मिलेगा। सीआईआई ने यह सुझाव भी दिया कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपए प्रतिदिन से संशोधित कर 375 रुपए किया जा सकता है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति ने भी ऐसा करने का सुझाव दिया है।
