दरअसल, सरकार चाहती है कि 100 प्रतिशत टोल की वसूली FASTag के जरिए हो। इसी के चलते सरकार ने फास्टैग के लिए अलग से टोल पर लाइनें बनाई हैं। बिना फास्टैग वाले वाहन इन लाइनों में घुसते हैं तो उनसे डबल वसूली की जाती है। सरकार इसके जरिए डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देना चाहती है।