नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत एक करोड़ 22 लाख 69 हजार आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दे दी गई है।
वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 8.04 लाख आवासों का निर्माण किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र लोगों को पक्का आवास देने का फैसला लिया गया है। वर्ष 2017 में एक करोड़ आवासों की मांग थी जिस पर एक करोड़ दो लाख आवास बनाने की योजना मंजूर की गई एवं 62 लाख आवास तैयार किये जा चुके हैं।
राज्यों से 40 लाख आवासों की मांग देरी से प्राप्त हुई थी इसलिए इनका निर्माण चल रहा है। बाद में योजना का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया गया और 21 लाख अतिरिक्त आवास बनाने को मंजूरी दी गई। इस के लिए दो लाख 03 हजार करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।