लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा भारतीय प्रशासनिक, पुलिस तथा न्यायिक सेवा के अधिकारी राज्य में लाए गए लव जिहाद कानून के पक्ष में हैं और इसके समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।
इससे कुछ दिन पहले कुछ नौकरशाहों ने इस कानून का विरोध किया था तथा इसे समाज विरोधी बताया था। दो सौ से ज्यादा नौकरशाहों का पत्र उस विरोध का जवाब माना रहा है।
पत्र में कहा गया है कि समय की मांग के अनुसार ही कानून बनाया गया है और इससे महिलाओं का हित सुरक्षित हो रहा है। यह कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है।
राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया है, उसमें धर्म परिवर्तन के लिए शादी को अवैध ठहराया गया है और इसमें सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव योगेन्द्र नारायण ने कहा कि समाज में कुरीतियां आने पर सरकार को कानून बनाने का हक है। इसमें सभी धर्मों का हक सुरक्षित किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानून में व्यवस्था दी गई है।