केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने चीनी मिलों से चीनी की खरीद पर ज्यादा कीमत देने का फैसला किया है, लेकिन अभी इसका ब्योरा तैयार किया जा रहा है।
उत्तरप्रदेश की चीनी मिलों की याचिका की सुनवाई कर रही अदालत की कार्रवाई के दौरान सरकार ने कहा कि सोमवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लेवी चीनी के मूल्य में संशोधन का फैसला किया है। इन मिल मालिकों ने इस साल जनवरी में तय 1322 रुपए प्रति क्विंटल की औसत दर को चुनौती दी थी।
सरकार मिलों के कुल उत्पादन की 10 प्रतिशत चीनी लेवी के रूप में लेती है और इसकी कीमत खुद सरकार तय करती है। इसका वितरण राशन की दुकानों के जरिये किया जाता है।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जेनरल एएस चंडियोक ने न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति वीणा बीरबल की खंडपीठ को सूचित किया कि चीनी की लेवी कीम के फिर से तय के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। चंडियोक ने कहा ब्योरे का इंतजार है। अदालत अगले 10 दिन में मामले की अगली सुनवाई करेगी।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने लेवी चीनी की औसत कीमत बढ़ाकर 2200 रुपए क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है, जो इस समय औसतन 1322 रुपए है।
