केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। इसी बीच आंध्रप्रदेश ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को ईएमआई पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर दिलवाने की प्लानिंग की है। इसके लिए आंध्रप्रदेश केंद्र सरकार की एजेंसियों की सहायता लेगा।
इस योजना से न सिर्फ प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकेगी बल्कि लोगों की जेब पर पेट्रोल डीजल की वजह से पड़ने वाले बोझ को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सिंगल चार्ज पर 40-100 किमी के बीच की रेंज के साथ आएंगे।
इसके तहत न सिर्फ आंध्रप्रदेश के वर्तमान कर्मचारियों बल्कि को-ऑपरेटिव सोसायटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पेंशनधारी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एक बार चार्ज करने पर 40 से 100 किलोमीटर का रेंज प्रदान करेंगे।
इसके साथ ही इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तीन साल का एनुअल मेंटेनेंस फ्री में दिया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत को कर्मचारी 24 से 60 महीने के बीच चुका सकते हैं।
इस प्रोजेक्ट में भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की साझेदारी होगी।