नई दिल्ली। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की जांच की गति तेज करने से पिछले तीन दिन से संक्रमण के 30 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं जिससे देश में कोरोना रिकवरी दर हल्की गिरावट के साथ 63 प्रतिशत पर आ गई है। गत 13 जुलाई से देश में कोरोना रिकवरी दर 63 प्रतिशत के पार थी। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए एक अच्छी खबर सुनाई है।
उन्होंने ट्वीट किया है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रॉयल शुरू हो गया! COVID19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के इस ट्वीट से यह उम्मीद बंध गई है कि जल्द ही देश में कोरोना का वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने संभावना व्यक्त की थी कि देश में 15 अगस्त तक कोरोना वायरस का वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि गत 24 घंटे में 17,994 कोरोना संक्रमित रोगमुक्त हुए हैं जिससे अब तक रोगमुक्त होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,53,750 हो गई है।
देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 3,58,692 सक्रिय मामले हैं, जिनका उपचार होम आइसोलेशन या अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों तथा कोरोनामुक्त मरीजों की संख्या का अंतर बढ़कर 2,95,058 हो गया है।
पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 34,884 नए मामले सामने आए हैं जबकि शुक्रवार को 34,956 और गुरुवार को 32,695 नए मामले सामने आए थे। गत 17 जुलाई को देशभर के 1,253 लैब ने कोरोना के रिकॉर्ड 3,61,024 नमूनों की जांच की।
मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के लिए इसकी जांच गति तेज की गई है ताकि कोरोना संक्रमितों का शीघ्र उपचार हो सके और बीमारी गंभीर न पाए। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोनामहामारी के प्रबंधन के लिए समन्वय स्थापित करके काम कर रही हैं।
केंद्र सरकार इस महामारी में मदद के लिए राज्यों को एन95 मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेंटर जैसे जरूरी मेडिकल उपकरण मुहैया करा रही है। इसके अलावा जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक आ रहे हैं, वहां केंद्रीय दल को भेजा जाता है ताकि वे स्थिति की समीक्षा करके राज्य सरकार को मदद प्रदान कर सकें। (एजेंसियां)