नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोरोना वायरस (Corona virus) के संकट से निपटने के लिए समग्र रणनीति बनाए तथा 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोगों की मदद के लिए साझा न्यूनतम राहत कार्यक्रम तैयार करे।
सोनिया ने पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने बिना किसी योजना के लॉकडाउन किया जिससे करोड़ों लोगों पीड़ा का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा, हम इस अप्रत्याशित स्वास्थ्य एवं मानवीय संकट के समय मिल रहे हैं। हमारे सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इससे निजात पाने का हमारा संकल्प ज्यादा बड़ा होना चाहिए।उन्होंने कहा, लगातार और विश्वसनीय ढंग से चिकित्सा जांच करने के अलावा कोविड-19 से लड़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को सभी तरह का सहयोग मिलना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों को एन-95 मास्क और हज्मत सूट जैसे निजी सुरक्षा उपकरण युद्ध स्तर पर मुहैया कराने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया, 21 दिनों का लॉकडाउन जरूरी रहा होगा, लेकिन इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं किया गया जिससे देशभर में अफरातफरा मची और लाखों प्रवासी कामगारों को पीड़ा हुई।
सोनिया के मुताबिक, लाखों लोगों को सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल जाते देखना दिल दहलाने वाला था। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पीड़ा को कम करने के लिए भरपूर कोशिश करें। उन्होंने कहा, मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वह कोरोना से संबंधित अस्पतालों, बेड की संख्या, लोगों को पृथक रखने एवं जांच की सुविधाओं और आम लोगों तक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच का विवरण उपलब्ध कराए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों की मुश्किलों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को तत्काल उर्वरक और कीटनाशक तथा कर्ज की सहज उपलब्धता की तत्काल जरूरत है। उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए जल्द राशि प्रदान की जाए।
उन्होंने कहा कि लघु और मध्यम उद्योगों के बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों से उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। करोड़ों नागरिकों की जीविका बाधित हुई है।
सोनिया ने कहा कि सरकार को इस संकट से निपटने के लिए समग्र रणनीति बनानी होगी।उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की पूरी मदद की जाए।कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वेतनभोगी और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए ईएमआई के भुगतान की अवधि को भले ही टाल दिया गया हो लेकिन ब्याज पर कोई राहत नहीं दी गई। इससे ईएमआई के भुगतान की तिथि को आगे बढ़ाने का पूरा मकसद की बेकार हो गया।
उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह साझा न्यूनतम राहत कार्यक्रम तैयार करें और प्रकाशित करे।यह महत्वपूर्ण है और इससे लोगों की कई चिंताओं का निवारण हो सकेगा। सोनिया ने कांग्रेस की सरकारों, फ्रंटल संगठनों, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे मुश्किल का सामना कर रहे लोगों की मदद करें।
उन्होंने कहा, कोविड-19 राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जाति, उम्र या लिंग का भेद नहीं करता। आज जो रास्ता चुनेंगे उसका आने वाले कल में हमारे परिवार, पड़ोस, समुदाय, पर्यावरण और देश पर सीधा असर होगा।