रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि देश के विभिन्न शहरों में पीटीआई के 26 बैंक खाते हैं, लेकिन इनमें से केवल आठ खाते ही घोषित किए गए हैं। शेष 18 खातों का पीटीआई की ओर से चुनाव आयोग को प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके कारण इन्हें फर्जी अथवा अवैध खातों की श्रेणी में रखा गया है।