South Korea News : दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने 'मॉर्शल लॉ' लागू करने के कारण देश के राष्ट्रपति यून सुक येओल को शुक्रवार को पद से हटाने का फैसला सुनाया। न्यायालय के इस फैसले के बाद यून ने जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के लिए उनसे माफी मांगी है। यून पर यह कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि 4 माह पहले उन्होंने देश में 'मार्शल लॉ' की घोषणा करके और संसद में सेना भेजकर देश की राजनीति में तूफान ला दिया था। दक्षिण कोरिया को अब नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 2 माह के भीतर चुनाव कराना होगा।
न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख मून ह्युंग-बे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 सदस्यीय पीठ ने यून के खिलाफ महाभियोग को बरकरार रखा है, क्योंकि 'मार्शल लॉ' संबंधी उनके आदेश ने संविधान और अन्य कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया है। न्यायालय की यह कार्यवाही टेलीविजन पर प्रसारित की गई।
न्यायमूर्ति मून ने कहा कि प्रतिवादी ने न केवल 'मार्शल लॉ' की घोषणा की बल्कि विधायी अधिकार के इस्तेमाल में बाधा डालने के लिए सैन्य एवं पुलिस बलों को जुटाकर संविधान और कानूनों का भी उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव और प्रतिवादी द्वारा किए उल्लंघनों के कारण पड़ने वाले बड़े प्रभावों को देखते हुए हमें लगता है कि प्रतिवादी को पद से हटाकर संविधान को बनाए रखने के लाभ राष्ट्रपति को हटाने से होने वाले राष्ट्रीय नुकसान से कहीं अधिक हैं।
