ट्रंप ने शुक्रवार को उत्तर कोरिया की शिपिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग कंपनियों पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ट्रंप प्रशासन की ओर से उत्तर कोरिया के खिलाफ की गई यह अब तक की यह सबसे कड़ी कार्रवाई है। अमेरिकी वित्त विभाग ने 28 जलपोत और नौपरिवहन से जुड़ीं जिन 27 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये कंपनियां उत्तर कोरिया, चीन और सिंगापुर में पंजीकृत हैं।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का वित्त विभाग जल्द ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों और सैन्य शक्ति के लिए पैसा मुहैया कराने वाले राजस्व और ईंधन के स्रोत को खत्म करने के लिए कदम उठाएगा। हमारी इस घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया को पाबंदियों से बचाने में मदद करने वाले पोत, नौ-परिवहन कंपनियों और व्यापारिक कारोबार पर निशाना साधना है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ताजा पाबंदियों की घोषणा से पहले से ही खराब चल रहे अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंधों में और तल्खी आ सकती है। साथ ही, शीत ओलंपिक खेलों के बहाने दोनों कोरियाई देशों के बीच बनी निकटता पर भी इसका असर होगा। अमेरिका की यह घोषणा उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच मुलाकात की संभावना के मद्देनजर चल तैयारियों के बीच आई है।
