GST काउंसिल के बड़े फैसले : नमकीन, कैंसर की दवा के घटेंगे दाम, जानिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्या फैसला हुआ

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 फीसदी से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है, लेकिन इस पर फैसला नवंबर में होगा। इस बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाइयों पर जीएसटी 12 से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया। 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार के कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं, राज्य सरकारों के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र या जिन्होंने आयकर छूट प्राप्त की है, वे सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों से अनुसंधान निधि प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है। 

#WATCH दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " ऐसे विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार के कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं, राज्य सरकारों के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र या जिन्होंने आयकर छूट… pic.twitter.com/Uredgc9q8s

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2024

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य मंत्रियों की मौजूदगी वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक सोमवार शाम को संपन्‍न हुई। यह जीएसटी से जुड़े मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। ज्‍यादातर राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के पक्ष में हैं। कारण है कि मासिक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी होने से करदाताओं के अनुकूल उपाय करने की गुंजाइश बनी हुई है।

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— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) September 7, 2024

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। फिर नमकीन के निकाले गए विस्तारित नमकीन खाद्य पदार्थों पर भी निर्णय लिया गया। इन पर जीएसटी दर पूर्वव्यापी नहीं बल्कि संभावित तौर पर 18 से घटाकर 12% की जा रही है।

GoM का गठन : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 नए GoM (मंत्रियों का समूह) तय किए गए हैं। एक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर है। यह बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दर युक्तिकरण जीओएम होगा लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। हमने उनसे कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे और अक्टूबर 2024 के अंत तक एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी जो कि जीओएम से आएगी। इनपुट एजेंसियां