नई दिल्ली। सरकार ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केंद्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 के लिए 4,241.97 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि 18 महीने में यह परियोजना पूरी होगी और इसके पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग 1 दिन में हो जाएगी जबकि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं।
गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में सीपीसी आईटीआर 1.0 परियोजना के लिए 1,482.44 करोड़ रुपए की समग्र लागत भी अनुमोदित कर दी है।
सीपीसी आईटीआर परियोजना 2.0 से आयकर विभाग के साथ ही करदाताओं को भी लाभ होगा। इसमें आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त रिफंड में लगने वाले समय को कम करने के साथ ही करदाताओं से बकाए के निपटान में भी मदद मिलेगी। (वार्ता)